काठमाडौं, १ फागुन । सरकारले कार्बन उत्सर्जनबापत पाएको रकम उपभोक्तालाई नै विशेष कार्यक्रममार्फत् दिने भएको छ । विश्व बैंक र सरकारबीच ४५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्बन उत्सर्जन कटौती सम्बन्धी खरिद सम्झौता भएको छ ।
सम्झौतासँगै विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सहयोग (एफसीपीएफ) अभियानमा नेपाल समेत सहभागी भएको छ । गत बुधबार भएको सम्झौतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली र विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदद जोर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौताअनुसार रकम नेपालले सन् २०२५ भित्र प्राप्त गरिसक्ने छ । सम्झौता अनुसार यो अवधिमा नेपालले तराई क्षेत्रबाट करीब ९० लाख टन कार्बनडाइअक्साइड कटौती गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कार्बन उत्सर्जन गरेबापत प्राप्त हुने रकम वन उपभोक्ताहरुले नैं पाउने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले जानकारी दिए ।
सोझै रकम नभइ वन व्यवस्थापन तथा रोजगारी श्रृजना गर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । तराई क्षेत्रमा वन फँडानी कम गर्दै वनले ढाकेको क्षेत्रफल बिस्तारमा समेत यो रकम खर्च हुनेछ ।
तीब्र सहरीकरण, बढ्दो जनसंख्या, औद्योगिक विकास, पूर्वाधार निर्माणजस्ता कारणले तराई भेगमा वन तथा वातावरण संरक्षण चूनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । वन क्षेत्रले ओगटेको २० प्रतिशत भुभागमा वन संरक्षणको काममा समेत यो कार्यक्रम आकषिर्त हुनेछ ।
The post कार्बन उत्सर्जनबापतको रकम उपभोक्तालाई, यस्तो छ वितरणको मापदण्ड appeared first on Sajha Post.